आजपर्यंत सदाशिव तिनईकर, गो.रा. खैरनार, अरुण भाटिया यांच्या सारखे धडाडीचे अधिकारी राज्याला लाभले. त्याच पंक्तीत तुकाराम मुंढेंचा समावेश करावा लागेल. हे आज नाशिकला आहेत उद्या जर मायबाप सरकारच्या मनी आले तर त्यांना गडचिरोलीलाही (शिक्षा म्हणून ) पाठविले जाईल. ते जातीलही आणि तेथेही ते जनतेचे "तुकाराम' म्हणूनच काम पाहतील. राज्याला म्हणूनच एक नको अनेक "तुकाराम' हवेत असे वाटते.
देशाला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड कधी संपणार ? हा प्रश्न गेल्या साठ वर्षापासून लोक विचारत आहेत. पण, कीड कोणी नष्ट करू शकली नाही. अद्याप या किडीचा नाश करणारी फवारणी निर्माण झाली नाही. सरकारी खात्यातील भ्रष्टाचाराला अधिकारी आणि कर्मचारी जितके जबाबदार असतात. तितकेच जबाबदार राज्यकर्ते आणि आपणही असतो.
प्रशासनात सर्वच अधिकारी भ्रष्ट असतात असेही नाही. काही चांगल्या अधिकाऱ्यांमुळे प्रशासनावर लोकांचा विश्वास आहे. पैसे खाणार नाही आणि खाऊ देणार नाही अशी भूमिका घेऊन उच्चपदावर काम करणारे असंख्य अधिकारी आहेत. त्यापैकीच एक नाशिकचे आयुक्त तुकाराम मुंढे.
यापूर्वीच्या कर्तबगार अधिकाऱ्यांनाही किंमत मोजावी लागली पण, आपल्या कर्तव्यापासून ते यत्किंचितही मागे हटले नाहीत. जनतेच्या हितासाठी काम करताना राज्यकर्त्यांचा रोष स्वीकारलेले खमके अधिकारीही प्रशासनात होऊन गेलेत. असे अधिकारी कधी दडपण घेऊन काम करण्याची शक्यता नसते.
सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते बदलीला तर कधीच घाबरत नाही. बदली हा शब्द त्यांच्या शब्दकोशात नसतो. सदैव बदलीसाठी ते तयार असतात त्यांनी बॅगा व सामान बांधून तयारच ठेवलेले असते.
स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभार पाहणारे कर्तव्यदक्ष अधिकारी नेहमीच स्मरणात राहातात. या ना त्या कारणाने ते आठवतही जातात. आदर्श आणि स्वच्छ अधिकारी अशी ओळख नाशिकचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंडे यांची झाली आहे. जेथे जेथे ते जातात तेथील सर्वच पक्षाच्या राजकीय नेत्यांना धडकी का बसते हे कळत नाही ? लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक आहेत तर त्यांना कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांना घाबरण्याचे कारण काय ?
जर लोकच त्यांना साथ देत असतील तर नेते मंडळींनी त्यांना कितीही बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला तरी ते डगमगत नाहीत. मुळात असे अधिकारी चुकीचे काही करण्यास तयार नसतात. नियमात काम बसत असेल तर ते कधीच अडवणूक करीत नाहीत असाच सर्वसाधारण जनतेचा अनुभव असतो. भ्रष्ट आणि खादाड नेत्यांना असले अधिकारी जवळ उभे करीत नाहीत हेच त्यांचे दुखणे असते.
सत्ताधारी असो की विरोधीबाकावरील नेते. त्यांना आपले ऐकणारा अधिकारी खूप प्रिय असतो. म्हणून सरकार बदलले की अधिकारीही बदलले जातात. आपल्या विश्वासातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ते करीत असतात.
काळेगोरे म्हणून जे काही उद्योग असतात ते लपविण्याचे कौशल्य लाडके अधिकारी करीत असतात. त्यातूनच भ्रष्टाचार फोफावतो. जनतेच्या पैशावर सत्ताधारी आणि राज्यकर्ते उड्या मारतात. मात्र प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना नेहमीच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. अर्थसत्यमधील इन्स्पेक्टर वेलवणकर कुणालाच नको असतात.
बदली करण्याचा अधिकार सरकारला असल्याने ते प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना सारखे नाचवीत असतात. त्यामागे कारण असे असते की आपल्या नेत्यांना, पुढाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना सांभाळून घेणारे अधिकारी जिल्ह्यात, तालुक्यात हवे असतात. कोणता "एसपी", जिल्हाधिकारी किंवा "पीआय' हवा हे स्थानिक आमदार ठरवितात.
काही वेळा असे चित्र पाहण्यास मिळते की तीन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही एखादा अधिकारी तेथेच राहतो. जोपर्यंत तेथील आमदाराची मर्जी आहे तोपर्यंत त्याला कोणी धक्काही लावत नाही. याचा काय अर्थ काढायचा ? मात्र जनता काही खुळी नसते. त्यांना सर्व समजत असते.
मुंढे हे बीड जिल्ह्यातील ताडसौन्ना सारख्या खेड्यातून आले आहेत. प्रारंभी शिक्षक आणि त्यानंतर ते कलेक्टर बनले. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी ते नाशिकचे आयुक्त असा त्यांचा प्रवास राहिला आहे. 2005 पासून त्यांनी धडाकेबाज निर्णय घेऊन राज्यकर्त्यांसह भ्रष्ट मंडळींना धडा शिकविला आहे. वैद्यकीय कारभारातील अनियमितता पाहून त्यांनी काही डॉक्टरांना निलंबित केले होते.
नागपुरात "सीईओ' असताना काही शिक्षक अधिवेशन पाहण्यासाठी गेले होते.त्यावेळी त्यांनी पहिल्याच दिवशी शाळेला भेटी दिल्या असता शिक्षक जागेवर नव्हते. हे लक्षात येतात शिक्षकांना निलंबित केल्याने ते प्रकाशझोतात आले. पुण्यात "पीएमपीएमएल'चा कारभार सांभाळताना बेशिस्त कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. कुणाचाही मनमानी कारभार ते चालू देत नाहीत. शिस्तीचे भोक्ते असल्याने नेते, पुढारीऱ्यांना त्यांची धास्ती वाटते.
कुठे मानापानाचे निमित्त करून तर कुठे अधिकाराचे मुद्दे निर्माण करून त्यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांना विरोध होताना दिसतो आहे. मुंढे यांनीही सर्व गोष्टी आपल्या मनानुसार आणि नियामानुमसारच होणे शक्य नाही याचे भान राखावे.
चांगल्या अधिकाऱ्यांवर दडपण आले आणि दोन चार प्रकरणात त्याला न्याय देता आला नाही तरी तो शेकडो गोरगरिबांची कामे करू शकतो. त्यांना न्याय देऊ शकतो. रात्रीतून घडवू शकतो. त्यामुळे मुंढे यांनी 20:20 क्रिकेट सामन्यातील खेळाडूंची मानसिकता सोडून कसोटी क्रिकेटपटूंची मानसिकता धारण करावी. खेळपट्टीवर टिकून राहणेही महत्त्वाचे असते. धावा होऊ शकतात हे ही लक्षात घेण्याची गरज आहे.
मुंढे यांच्या एकूणच कार्यपद्धतीविषयी मतभेद असू शकतात. शेवटी लोकप्रतिनिधींचा मानसन्मानही ठेवणे गरजे आहे. मात्र त्यांच्याकडून तसे होत नाही. ते लोकप्रतिनिधींना किंमत देत नाही अशी त्यांच्याविषयी तक्रार आहे. त्यामध्ये तथ्य असूही शकेल. त्यांच्यावर राजकीय पक्षाचे नेते कितीही आरोप करोत पण, ते "मिस्टर क्लीन' आहेत यावर लोकांचा विश्वास आहे. यातच सर्वकाही आले.
